झारखंड सरकार के मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मार्च 2025 तक मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना की राशि लाभुक के बैंक खाता को आधार से लिंक नहीं होने पर भी दिये जाने के प्रस्ताव पर सहमति दी। इससे योजना के तहत स्वीकृत किये गये सभी 59 लाख आवेदकों को प्रति माह 2,500 रुपये की दर से सहायता राशि का भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में बैंक खातों के आधार लिंक नहीं होने की वजह से योजना के 38.34 लाख लाभुकों को ही सहायता राशि का भुगतान किया गया है। आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता नहीं होने की वजह से लगभग 20.60 लाख लाभुकों का भुगतान रोका गया था। कैबिनेट के निर्णय के बाद अब मुख्यमंत्री मंईयां योजना के सभी लगभग 59 लाख लाभुकों को सहायता राशि प्रदान कर दी जायेगी।
मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता के बिना करने के लिए योजना के क्रियांवयन में आंशिक संशोधन किया गया। कैबिनेट ने एक अप्रैल 2024 को जारी महिला एवं बाल विकास विभाग के संकल्प में संशोधन का फैसला किया। उस संकल्प में लाभुक को आधार लिंक सिंगल बैंक खाता कै बिना भी दिसंबर 2024 तक भुगतान करने की बात कही गयी थी। कैबिनेट ने इसे अवधि विस्तार देते हुए मार्च 2025 करने का फैसला किया। साथ ही इसके बाद यानी अप्रैल 2025 से आंधार लिंक सिंगल बैंक खाता के माध्यम से ही लाभुक को भुगतान करने का निर्णय लिया। योजना के लाभुकों का बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होने पर अप्रैल माह से उनको योजना का लाभ मिलना बंद हो जायेगा।