गिरिडीह उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी नमन प्रियेश लकड़ा के द्वारा नगर निगम के पशु चिकित्सालय भंडारीडीह में आयोजित शिविर का निरीक्षण किया तथा सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि आमजनों के समस्याओं का समाधान और निराकरण को लेकर इसका आयोजन किया जा रहा है, ताकि अपने पंचायत में ही आप सभी अपने समस्याओं का आवेदन देने के साथ नई योजनाओं की जानकारी और लाभ लेने के तरीके से अवगत हो सके।
आगे उपायुक्त ने कहा कि कैम्प में आप सभी सुविधा हेतु हेल्प डेस्क बनाया गया है, जिससे आवेदन जमा करते समय इस बात विशेष ध्यान रखे कि आवश्यक दस्तावेज, अपना हस्ताक्षर और मोबाइल नंबर फॉर्म के साथ हो, ताकि समय पर आपको आवेदन की प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी दी जा सके। आगे उपायुक्त ने राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अबुआ आवास योजना की जानकारी से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि पंचायतों/नगर निकायों में लगने वाले प्रत्येक शिविर में अलग से काउंटर बनाए गए है।
इस योजना का लाभ केवल आवास विहीन परिवारों (जिनके पास एक भी पक्का मकान नहीं है) को दिया जाएगा। इसके अलावा पीएम आवास, इंदिरा आवास, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना का लाभ जिन्हें नही मिला है उन्हें अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। साथ ही झारखंड मुख्यमंत्री मईया सम्मान योजना की भी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत योग्य महिलाओं और बहनों को प्रतिमाह एक हजार रुपए की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। आगे उपायुक्त ने राज्य सरकार की महत्वकांक्षी योजना गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की जानकारी से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि इस योजना के तहत पढ़ने वाले 10 वीं और 12 वीं कक्षा के बच्चों को 15 लाख रुपये तक शिक्षा ऋण प्रदान किया जाएगा।
साथ ही उपायुक्त ने मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की जानकारी से सभी को अवगत कराते हुए कहा कि इस योजना के माध्यम से सरकार का उद्देश्य है कि गांवों से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करना है। आगे उन्होंने कैम्प में लगे बैंक शिविर के माध्यम से बैंक से जुड़ी समस्याओं का निदान करा सकते है। साथ ही आधार कार्ड में सुधार और त्रुटि के निराकरण हेतु शिविर लगाया गया है। राजस्व से संबंधित कैम्प में लगाना-रसीद, दाखिल-खारिज, जमीन नापी आदि समस्याओं का निदान करा सकते है। साथ ही कैम्प के माध्यम से जाति, आवासीय जैसे प्रमाण पत्र भी बना सकते है। जिला प्रशासन का प्रयास है कि आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वारा कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा से ज्यादा लोगो के समस्याओं का निराकरण तय समय अनुसार किया जा सके।